ग्रामीण बैंकों को Share Market में सूचीबद्ध होने का मौका मिलेगा, सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए

दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि इन बैंकों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इनके ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। देखिए आप बड़ी खबर कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी आईपीओ लाने की दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है। मतलब यह हुआ कि अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शेयर बाजार में लिस्टिंग हो पाएंगे। बीएसई एनएसई यानि की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो पाएगी। सरकार ने इसको लेकर मसौदा नए दिशानिर्देश नए नियम जारी कर दी है। अब आप ये सोचेंगे दोस्तों कि यार डीएलएफ बाय ग्रामीण बैंकों के शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने से उसके खाताधारकों को क्या फायदा होगा। यानि कि अगर आपका भी किसी ग्रामीण बैंक में खाता है। 

ग्रामीण बैंक का मतलब समझ लेता जो ग्रामीण बैंक पूरे आराम से आपको डिमान्ड और आगाह किए देंगे। गांव के इलाकों में आते ग्रामीण इलाकों में जैसे बड़ोदा, ग्रामीण बैंक वगैरह। और ये वे करते क्या। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बनाते। जैसे की गांव के लोगों को भी लोन मिल सके। कृषि। खेती पर उनके मकान पर। गांव के लोगों को जो पेंशन वगैरह मिलती है, उसका मेनटेन रखना। गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए जो पैसे मिलते हैं, उसका लेन देन करवाना। गांव के लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग वैन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये मतलब बेसिक काम है जो ग्रामीण बैंकों के काम क्योंकि हर गांव में रहने वाला किसान वाला व्यक्ति जो शहरी इलाके में दुनिया सकता न कि बड़े प्राइवेट बैंक में ऐसे बैंक में खाता खोला जाए वो आनंद तो इसी के लिए सरकार ने ये सिस्टम बनाया था।

 साल आईडीएसएमटी पीयू में 1975 में सरकार ने रीजनल रूरल बैंक आर्डिनेंस सेवा आयोग रिलीज किया था और इसके तहत पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था प्रथमा बैंक और इस बैंक का स्पांसर मेहता, सिंडिकेट अजा ग्रामीण बैंक में जो रेश्यो होता ने किया, 50% रेशो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो नेट नहीं होता था। उसमें और 15% स्टेट गवरमेंट अपना अधिकार रखती है। ग्रामीण बंकों पर और ड्यूटी बाय पर्सन स्पॉन्सर बैंक का अधिकार होता है। स्पॉन्सर बैंक का मतलब ये हुआ कि वो ग्रामीण बैंक पॉवर्ड बाई किससे है जैसे बड़ोदा ग्रामीण बैंक होगा तो वो बैंक को बड़ोदा का पावर भी देंगे।

 आईसीआईसीआई के भी कई सारे ग्रामीण बैंक इस गांव के इलाकों में चलते हैं तो वह किस बैंक से पावर्ड बाई है। मतलब उस बैंक का जो गांव में एक बैंक छह गांव ग्रामीण बैंक है, उसका मैनेजमेंट मेनली कौन सा बैंक देख रहा है उसको सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके खर्चे मेंटेन करना, उसमें स्टाम्प मेंटेन करना तो ये सब कुछ ही स्पॉन्सर्ड बैंक का काम था, जिसका नेट सीबीएसई होता। ग्रामीण बैंक में था डीवाय परसेंट टिका। लेकिन अब सरकार इन सबको अलग रूप से रिफाइंड मानकर यानी ये सभी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो पाएंगे तो जाहिर सी बात है। मतलब कि ग्रामीण बैंक का एक मेजॉरिटी सा पब्लिक के पास आ जाएगा। शेयर मार्केट में किस का पैसा अदा पब्लिक का पब्लिक खुद ओनर हो जाएगी। ग्रामीण बैंक होगी कैसे ग्राहकों को ये फायदा होगा। दोस्तों की जब भी कोई कंपनी बीएसई एनएसई पर शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती न तो उसके पास फंड की कमी ना के बराबर रहती है। पैसा आएगा लोगों से तो जाहिर सी बात है। लोगों को ही बैंकों में बेहतर सुविधाएं मिलेगी।

 मतलब अभी जो आपको ग्रामीण बैंकों में सुविधाएं नहीं मिल पाती है न वह सुविधाएं आपको शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद मिल पाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी रखी है। वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसके पास पिछले तीन साल का कम से कम 300 करोड़ रुपये का नेट बढ़ता है। वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो पाएगा। इस दौरान उसके कैपिटल एडिक्वेसी भी नौ फीसदी के न्यूनतम नियामक स्तर से ज्यादा होनी चाहिए और बैंक के प्रॉफिट नहीं कमा रहा होना चाहिए। बीते पांच साल में कम से कम तीन साल में उन्हें न्यूनतम ₹15 करोड़ का परिचालन लाभ कमाया। मतलब इतना तो प्रॉफिट कमाया हो तब वो बैंक ओबी वैन की इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग ला सकता है और उससे पूंजी जुटा सकता है तो ये कुछ रूल्स है।

 सरकार ने ग्रामीण बैंकों को लेकर वैसे आपको बता दूं। वो तो मौजूदा समय में तैयार लेस आरआरबी जैसे रूरल रीजनल बैंक जिनके स्पॉन्सर सार्वजनिक क्षेत्र के 12 यानी कि हमारे देश में भी टोटल फूटी इतनी ग्रामीण बैंक है। अन्ना और वे आपके मन में से संबंधित कोई सवाल जवाब ने वीडियो पर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।