RBI Ban Two Bank: एक ग्राहक अधिकतम 15000 रुपए ही निकाल सकता है. इसके अलावा बैंक नया लोन जारी नहीं कर सकता है

भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से तीन सहकारी बैंकों पर बड़ा फैसला लिया गया और पाबंदी लगा दी है। इन बैंकों के ग्राहक अब छह महीने तक अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वेंकूवर आरबीआई की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है और जो स्वामी इन बैंको में जमा ग्राहकों के पैसे का क्या होगा। अजासर से पहला ढेर जिले के आसार गहने ने मुम्बई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर पाबंदी लगा दी है। अब इससे ग्राहक 15 अरब से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रायगढ़ सहकारी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है। एक ग्राहक अधिकतम ₹15,000 निकाल सकता है। 

इसके अलावा बैंक नया लोन भी जारी नहीं कर सकता है। डिपॉजिट लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। बैंक की तरफ से लागू किए गए ये प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे जो कि सेंट्रल बैंक की आरबीआई की ओर से लागू किया गया। साथ में रिजर्व बैंक ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सहकारी बैंकों को जारी निर्देशों का मतलब उनके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है। फिलहाल कुछ टेंप्रेरी टाइम के लिए पाबंदी लगाई गई है क्योंकि बैंक की वित्तीय कंडीशन सही नहीं चल रही है। इसके अलावा दो और सहकारी बैंक कौन कौन से हैं। उनमें शामिल तो एक तो कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक के नियमित और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया। 

हालांकि यहां पर भी आरबीआई का कहना है कि खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पैसे सुरक्षित हैं। इन दोनों बैंकों के ग्राहक तो अपने खातों से पैसा बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे । अगले छह महीने तक केन्द्रीय बैंक ने दो अलग अलग बयान में कहा कि श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक और नासिक जिला केना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध छह महीने तक के लिए प्रभावी रहेगा। बैंक ने आरबीआई की तरफ से मंत्री इन बैंकों पर क्यों निकासी पर प्रतिबंध लगाया तो केंद्रीय बैंक ने कर्नाटक स्थित बैंक के बारे में कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत खाते और चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खातों में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति है। इस प्रकार की सेंध महाराष्ट्र स्थित बैंक पर भी लगाई गई है। बैंक एक तो नया लोन नहीं दे सकता है।

 बैंक ग्राहकों को पैसे विड्रोल करने की सुविधा भी नहीं दे सकता है। हालांकि डिपोजिट अगर जो लोन बकाया की किस्तें जमा कराना चाहते हैं तो वो तो होती रहेगी ये पाबंदी लगा दी है। आरबीआई की तरफ से इन दोनों बैंकों पर और तीसरे व मुंबई के रायगढ वाले बैंक पर हमला अचानक आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा था। अस्तु कि क्या अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए या कोई बैंक बिल्कुल ही बंद हो जाये जिसका लाइसेंस आर। वे अगर रद्ध कर दे तो ऐसे में उसमे जमा ग्राहकों का क्या होता है तो आपको बता दें। इस पर सरकार ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है डीआईसीजीसी एक डिपोजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करके एक सिस्टम बनाया था। सरकार ने। 

और ये एक इसतरह की इंश्योरेंस स्कीम है कि अगर कोई बैंक डूबता है या किसी अन्य कारणवश उस बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो   भी बैंक में जमा हर शख्स की ₹5 लाख तक की राशि सुरक्षित रहती है। इसका मतलब ये है कि कोई बैंक अगर बिल्कुल दिवालिया हो जाये। बिल्कुल बंद हो जाये। बैंक के कामकाज कारोबार थाम तुम्हें सब खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी ₹5 लाख आपको देने की जिम्मेदारी सरकार की हो। अगर बैंक के पास ये रकम भी नहीं है तो भी सरकार बैंक के जमा कर्ताओं को ये पैसा चुकाएगी लेकिन मान लीजिए पाँच से ऊपर अगर आपके चालान जमा 10 लाख जमा है तो पर जितने भी पैसे जमा है उनकी गारंटी सरकार भी नहीं देती है। बैंक में किसी भी बैंक में चाहे प्राइवेट हो या सरकारी बैंक को आपके ₹5 लाख तक जमा ही सुरक्षित है।

 ये कहने का मतलब इसके बाद भी अगर कोई रकम बचती है। आपकी जमा वह रकम बैंक में बचने के बाद लाख से ऊपर भी तो बैंक के ऐसेट्स को बेची जाती है और उनमें से जितने भी दिन आपके प्रोफिट रेश्यो में आता है उस हिसाब से आपको डिविडेंड दे दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई रकम की एश्योर्ड गारंटी नहीं होती और एक दो महीने तो उसको बैंकिंग न्यूज अपडेट को लेकर ये महातूफान बड़ी खबर आपको जरूर जानने के लिए होगी। वैसे आपको बता दो आप अगर कभी भी किसी भी बैंक में खाता रखते हैं तो सहकारी बैंकों की पैठ थोड़ी कमी होती है। इनकी वैल्यू भी बड़ी कमी होती है। इसीलिए या तो प्राइवेट बैंक में रखें या तो सरकारी बैंक में आप अपना बचत खाता खोल कर पैसों को जमा रखें।