कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले: शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन के तहत किसानों को 4% ब्याज पर मिलता रहेगा कर्ज, ECLGS को भी मिले 50 हजार करोड़

 हाल में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की केबिनेट की बैठक हुई और उसमें किसान आयोग को लेकर सबसे बड़ा और अच्छा फैसला लिया। देखिए क्या बड़ी खबर कि केन्द्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 3 लाख रूपए तक के लोन पर छूट देने की मंजूरी दे दी है। दरअसल केबिनेट की बैठक में जो अहम फैसला लिया गया, उसके मुताबिक टर्म एग्रिकल्चरल लोन के तहत आए किसानों को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता रहेगा। इसके अलावा सी एल जी एस को भी 50,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। सरकार ने फैसला ये तो देखते कि आखिर किसान पहले उनके लिए तीन ₹3 लाख तक की ये योजना क्या है और कैसे सरकार के इस योजना के तहत किसान बैलो ब्याज में डेढ़ प्रतिशत की अतिरिक्त छूट पा सकते। 

अपने लोन पर पूरी स्कीम की योजना की जानकारी बताएंगे। आपको विस्तार से हमारे चैनल डी अलग न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाय से काम की कंपनी देखते रहने के लिए। दरअसल बात कोचिया की खेती बाड़ी में खर्च के लिए किसान बैलों को क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी होता है आपको। उसमें किसानों को केसीसी पर लोन मिलता है और इसमें न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केबिनेट की बैठक हुई और इस केबिनेट की बैठक में लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना कि 16 टन एग्रीकल्चरल लोन जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है।

 वह पहले की ही तरह 4% पर किसानों को मिलता रहेगा। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद कई सारे बैंकों ने और वित्तीय संस्थानों ने इसकी ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर दबाव बनाया था , क्योंकि आलिम आपको बताएगा। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई थी और उसके बाद कई सारे बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरें भी बढ़ा दी और बैंकों का लोन भी बढ़ा दिया तो ऐसे में कई सारे बैंक ये भी दबाव बना रहे थे कि जो किसान पहले उनको केसीसी पर लोन मिलता है ना 4% उसको भी डेढ़ प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। मतलब साढ़े 5% ब्याज दर करने की इच्छा जता रहे थे। कई सारे प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी तो सरकार ने इस पर क्लेरिफाई से जारी कर दिया और किसानों को राहत देते हुए ये घोषणा कर दी कि किसानों के लिए आरबीआई की रेपो रेट बढ़ने का असर भी कुछ नहीं पड़ेगा। मतलब कि किसान पहले उनको अभी भी जो ₹3 लाख तक का केसीसी बैड लोन मिलता है। 4% की ब्याज दर पर वो मिलता रहेगा। वैसे तो खेती किसानी के लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की ब्याज दर 7% है। 

लेकिन अगर किसान पहले उस समय पर अपना पैसा लौटा देते हैं तो 3% और उन्हें छूट मिल जाती है और इस तरह से किसान पहले उनके लिए 4% पर ही लोन की व्यवस्था की गई है। ना और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। एजीएस यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए, ट्रेवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर खर्च किए जाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अन्य सेक्टर्स को 7500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी तो यह हाल में कुछ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दो महत्वपूर्ण बड़े फैसले वे उम्मीदें आपको जरूर जानने मिलेगी।